कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा: घट्दो जनमत, बढ्दो विभाजन र विश्वासको संकट

काठमाडौं । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले लामो राजनीतिक यात्रा तय गरे पनि पछिल्लो समय यसको जनआधार कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ। यस वर्ष मनाइँदै गरेको कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा विगतको इतिहास, वर्तमान अवस्था र भविष्यको दिशाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।

निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्दा नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूको संख्या उल्लेख्य भए पनि जनमत भने सीमित दायरामा खुम्चिएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका करिब डेढ दर्जन कम्युनिष्ट नामका दलमध्ये प्रभावकारी उपस्थिति भने केही दलमै सीमित छ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्दा दुई प्रमुख दलले मात्र न्यूनतम सीमा पार गरेका छन्। नेकपा एमालेले करिब १४ लाख ५५ हजार मत प्राप्त गर्दा अर्को ठूलो कम्युनिष्ट दलले करिब ८ लाख ११ हजार मत पाएको देखिन्छ। यी दुवै दलले मात्र संसदमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व कायम गर्न सकेका छन्।

प्रत्यक्षतर्फको नतिजा झन् कमजोर देखिन्छ। एमालेका ९ उम्मेदवार विजयी हुँदा कुल मत करिब १ लाख ५५ हजार मात्र पुगेको छ भने अर्को दलले ८ सीट जित्दै करिब १ लाख ३२ हजार मत पाएको छ। यसले कम्युनिष्ट दलहरूको प्रत्यक्ष जनसमर्थन घट्दै गएको संकेत गर्छ।

साना कम्युनिष्ट दलहरूको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी समूह, माले लगायतका दलहरूले पाएको मत अत्यन्त न्यून देखिन्छ। कतिपय दल त संसदमा प्रतिनिधित्वसमेत गर्न असफल भएका छन्।

समग्रमा हेर्दा कम्युनिष्ट दलहरूले पाएको कुल समानुपातिक मत करिब २३ लाख ७८ हजार मात्र छ, जुन कुल सदर मतको करिब २१ प्रतिशत हो। यसको अर्थ झण्डै ८० प्रतिशत मतदाता कम्युनिष्ट दलहरूबाट टाढिएको देखिन्छ। यही कारणले अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन “शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा” पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुआत २००६ सालमा भएको थियो। पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापना भएको पार्टीले राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ। पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्धका आन्दोलनमा पनि कम्युनिष्ट शक्तिहरू अग्रपंक्तिमा थिए।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीव्र गति लियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा कम्युनिष्ट दलहरू सत्तामा पुगे। २०५१ सालमा पहिलो पटक मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेदेखि सुरु भएको सत्ता यात्रा ३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म विभिन्न रूपमा जारी रह्यो।

यस अवधिमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने। कम्युनिष्ट दलहरूले सरकार सञ्चालनमा लामो अनुभव हासिल गरे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आलोचना बढ्दै गएको छ।

विशेषगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीति, आन्तरिक कलह, पटक–पटकको विभाजन र वैचारिक अस्पष्टताले आन्दोलन कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ। कम्युनिष्ट नाममा एकता भन्दा बढी विभाजन देखिनु र सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राथमिकता बन्नु यसको मुख्य कारणका रूपमा औँल्याइन्छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणहरूले पनि कम्युनिष्ट दलहरूको विश्वसनीयतामा असर पुर्‍याएको छ। विभिन्न जग्गा प्रकरण, आर्थिक अनियमितता र काण्डहरूमा शीर्ष नेताहरूको नाम जोडिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा भने कम्युनिष्ट दलहरूले ठूलो सफलता हासिल गरेका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। त्यसपछि बनेको नेकपा सरकारसँग ठूलो जनअपेक्षा थियो।

तर, पार्टी एकता तीन वर्ष पनि टिक्न नसक्नु, नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष र आन्तरिक विवादका कारण त्यो अवसर गुमेको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसपछि कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनः विभाजित र कमजोर अवस्थामा पुगेको हो।

आजको अवस्थामा आइपुग्दा कम्युनिष्ट दलहरू जनतासँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन्। विगतका उपलब्धि जोगाउँदै नयाँ दृष्टिकोणसहित अघि बढ्न नसके भविष्य अझ चुनौतीपूर्ण हुने संकेत देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अब कम्युनिष्ट आन्दोलनले आत्मसमीक्षा, वैचारिक स्पष्टता र व्यवहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। अन्यथा, जनआधार झन् खुम्चिँदै जाने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास गौरवपूर्ण भए पनि वर्तमानले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ—के यी दलहरूले आफूलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्न सक्छन्, कि अझै सत्ताको घेराभित्रै सीमित रहन्छन् ? यही प्रश्नले अब नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिका भविष्य तय गर्ने देखिन्छ।