बारा । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ दसधुरे टोलकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव भेटिएपछि बारा तनावग्रस्त बनेको छ। घरबाट हराएको तीन दिनपछि सुनसान घरमा बालिकाको शव भेटिएपछि आक्रोशित बनेका पीडित परिवार र स्थानीयले प्रहरीको प्रारम्भिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन्।
घटनामा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाए पनि पीडित परिवार भने अझै सन्तुष्ट छैन। उनीहरूले दोषीलाई कडा कारबाहीसँगै बालिका हराएपछि खोजीमा प्रहरीबाट भएको भनिएको लापरबाहीको छानबिन र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
तीन दिनसम्म कहाँ थिइन् गरिमा?
गरिमा ३१ साउनको बिहान करिब साढे ८ बजे घरबाटै सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। उनकी आमा मानमतिले करिब साढे तीन घण्टासम्म छोरीलाई नदेखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको परिवारको भनाइ छ।
तर, परिवारका अनुसार तत्कालै प्रभावकारी खोजी सुरु भएन। उनीहरूको दाबीअनुसार प्रहरीले भोलिपल्टदेखि मात्रै खोजतलासलाई तीव्रता दिएको थियो।
बालिका हराएलगत्तै खोजीमा प्रहरी सक्रिय भएको भए सम्भावित घटना रोक्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न अहिले घटनाको केन्द्रमा छ। यही विषयलाई लिएर पीडित परिवारले प्रहरीको भूमिकामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ।
घरबाट दुई सय मिटरमै भेटियो शव
बालिका हराएको तेस्रो दिन मंगलबार घरबाट करिब दुई सय मिटर टाढा रहेको लामो समयदेखि मानिस नबस्ने सुनसान घरबाट दुर्गन्ध आएको थियो।
त्यसपछि प्रहरीले उक्त घरमा खानतलासी गर्दा बालिकाको शव फेला पारेको थियो। तीन दिनदेखि खोजी भइरहेको बालिकाको शव घरबाट यति नजिक भेटिएपछि प्रहरीको खोजी प्रणाली र घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न थप उठेको हो।
प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
चकलेटको प्रलोभन देखाएर लगेको प्रहरीको दाबी
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले छिमेकमै बस्ने १६ वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरेको छ। परिवारले ती किशोरमाथि यसअघि नै शंका गर्दै प्रहरीलाई जानकारी गराएको दाबी गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका किशोरले बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर लगेको र बलात्कारपछि हत्या गरेको बयान दिएका छन्।
उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले बालिकाका अर्का छिमेकी २४ वर्षीय प्रोग्रेश चौधरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनी म्याजिक सवारीका चालक तथा सवारीधनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यद्यपि, पक्राउ परेका व्यक्तिले दिएको बयान र घटनामा उनीहरूको वास्तविक संलग्नताबारे अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ।
शव बुझ्नै अस्वीकार, सडकमा आक्रोश
घटनापछि पीडित परिवार र आफन्त सडकमा उत्रिएका छन्। दोषीलाई कडा कारबाही, प्रहरीको लापरबाहीबारे छानबिन र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको छ।
प्रदर्शनकारीले वीरगन्ज–पथलैया सडकसमेत अवरुद्ध गरेका छन्। घटनाको विरोधमा बारा बाहेक रौतहट र काठमाडौंमा समेत प्रदर्शन भएको छ।
आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रशासनले पीडित पक्ष र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग वार्ता थालेको थियो। बिहीबार मध्यराति जिल्ला सुरक्षा समिति र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच आन्दोलन रोक्ने सहमति पनि भएको थियो।
सहमतिमा पीडित परिवारलाई राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराउने, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने, घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने तथा खोजीका क्रममा लापरबाही गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने विषय समेटिएको थियो।
तर, यो सहमतिले पीडित परिवारको आक्रोश मत्थर पार्न सकेन।
‘गृहमन्त्री नै आउनुपर्छ’
पीडित परिवारले प्रशासन र स्थानीय राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूले वार्तामा गृहमन्त्री नै सहभागी हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
परिवारको मुख्य माग दुईवटा देखिन्छन्—बालिकाको हत्यामा संलग्नलाई कडा कानुनी सजाय र घटनाको सुरुवाती चरणमा प्रहरीबाट भएको भनिएको लापरबाहीको निष्पक्ष छानबिन।
यसले घटनालाई एउटा आपराधिक घटनामात्र नभई राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि उठेको प्रश्नका रूपमा समेत स्थापित गरेको छ।
दुई प्रहरी अधिकारी मुख्यालय तानिए
घटनाको अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा प्रहरीको प्रारम्भिक भूमिकामाथि समेत छानबिन सुरु भएको संकेत देखिएको छ।
घटनापछि सिमराका डीएसपी सन्दीप क्षेत्री र इन्स्पेक्टर प्रकाश थापालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाइएको छ। उनीहरूलाई घटनाको अनुसन्धान तथा बालिका हराएपछि प्रहरीले गरेको खोजी प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ।
यद्यपि, उनीहरूलाई मुख्यालय झिकाउनु नै लापरबाही पुष्टि भएको अर्थ भने हुँदैन। घटनामा प्रहरीको भूमिका, खोजी प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे छानबिनपछि मात्रै वास्तविकता स्पष्ट हुनेछ।
अनुसन्धानमा अबको प्रश्न : दुई जनामात्रै दोषी हुन्?
प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरिसकेको भए पनि अनुसन्धान अझै पूरा भएको छैन। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरीले घटनामा अरू कसैको संलग्नता छ कि छैन, बालिकालाई कसरी सुनसान घरसम्म पुर्याइयो, घटनाको क्रममा थप व्यक्ति संलग्न थिए कि थिएनन् र घटनापछि कुनै प्रमाण लुकाउने प्रयास भयो कि भएन भन्ने कोणबाट समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
त्यसैले अहिले पक्राउ परेका दुई व्यक्तिलाई नै घटनाको अन्तिम दोषी ठहर गर्ने अवस्था छैन। अनुसन्धानले घटनाको सम्पूर्ण पाटो स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
एउटा बालिकाको हत्या, राज्य संयन्त्रमाथि ठूलो प्रश्न
गरिमा चौधरीको हत्या घटनाले बारा मात्रै होइन, बालबालिकाको सुरक्षा र प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
घरबाट हराएको केही घण्टामै प्रहरीलाई जानकारी दिइएको परिवारको दाबी छ। तर तीन दिनपछि घरबाट करिब दुई सय मिटरको दूरीमै बालिकाको शव भेटिनुले प्रारम्भिक खोजी कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अर्कोतर्फ, प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा दुई जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई समेत मुख्यालय झिकाइएको छ। अबको चुनौती भनेको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र दबाबरहित ढंगले अघि बढाउनु हो।
पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति नगरेसम्म आन्दोलन रोक्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनका लागि तत्कालको चुनौती पनि यही बनेको छ—दोषी पहिचान गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने मात्रै होइन, बालिका हराएदेखि शव भेटिएसम्म राज्यका सुरक्षा निकायले गरेका हरेक कामको जवाफ दिनु।
गरिमाको घटनाले एउटा परिवारलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। अब यसको न्यायिक निष्कर्षले दोषीलाई सजाय दिने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता घटनामा प्रहरी र राज्य संयन्त्रले कति छिटो र जिम्मेवार ढंगले प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्नेछ।