खाडी देशमा कडाइ : सामाजिक सञ्जाल पोस्टकै कारण पक्राउ र देशनिकाला

काठमाडौं । इरानविरुद्ध अमेरिका-इजरेलबीच युद्ध सुरु भएको करिब दुई महिनायता खाडी क्षेत्रका देशहरूले आन्तरिक सुरक्षा कडाइ उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोस्ट, टिप्पणी वा अन्तरक्रियाकै आधारमा व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने, नागरिकता खोस्ने र देशनिकाला गर्ने जस्ता कदम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।

विशेषगरी बहराइन र कुवेतमा यस्तो कारबाही व्यापक रूपमा देखिएको छ। यी देशहरूमा पत्रकार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, मानवअधिकार अभियानकर्मी, प्रभावकारी व्यक्तित्व (इन्फ्लुएन्सर) तथा सर्वसाधारणसमेत निगरानी र कारबाहीको दायरामा परेका छन्।

बहराइनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले इरानी कारबाहीको समर्थन वा सहानुभूति जनाएको तथा ‘बाह्य पक्षसँग सम्पर्क राखेको’ आरोपमा ६९ जनाको नागरिकता खोसिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ती सबै गैर-बहराइनी मूलका व्यक्ति हुन् र यो कदम राजाको शाही आदेशअनुसार राष्ट्रियता सम्बन्धी कानुनको प्रावधान प्रयोग गरी चालिएको हो।

यता कुवेतले पनि सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोगमा व्यापक कारबाही अघि बढाएको छ। त्यहाँको सुरक्षा अदालतले १३५ जनाविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै १७ जनालाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ भने एक जनालाई अनुपस्थितिमै १० वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। १०९ जनालाई सजाय नदिए पनि उनीहरूका केही सामग्री हटाउन आदेश दिइएको छ भने नौ जना निर्दोष ठहर भएका छन्।

कुवेतले हालै राष्ट्रियतासम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गर्दै राज्यको सुरक्षा, धर्म, शासक (अमिर) वा देशको राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनाविरुद्ध गतिविधि गरेको ठहरिए नागरिकता खोस्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, युद्धकालीन प्रावधान लागू गर्दै अनलाइन गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ। सडकमा जाँचचौकी राखी सर्वसाधारणका मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश, तस्बिर र भ्वाइस नोटसमेत जाँच गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ।

युद्ध सुरु भएसँगै केही खाडी देशहरूले आफ्नो भूभागमा इरानी हमलासम्बन्धी भिडियो वा जानकारी खिच्न तथा सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाएका थिए। यसले सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण बढाएको देखिन्छ।

मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले यी कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाइएको, न्यायिक पुनरावेदनका अवसर सीमित गरिएको तथा कतिपय अवस्थामा बन्दीहरूलाई वकिलसम्म पहुँच नदिइएको अवस्था देखिएको छ।

कुवेत र बहराइनमा पक्राउ परेकाहरूका परिवारले पनि न्यायपूर्ण सुनुवाइ नपाउने, जथाभावी नागरिकता खोसिने वा देशनिकाला गरिने जोखिम रहेको बताएका छन्। केही अवस्थामा गर्भवती महिला र विदेशी नागरिकलाई समेत हिरासतमा राखिएको र देशनिकालाका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको जानकारी बाहिर आएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सुरक्षा नाममा अपनाइएका यी कडा उपायहरूले नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र पत्रकारिता र सामाजिक अभिव्यक्तिमाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले खाडी क्षेत्रमा भय र आत्मनियन्त्रणको वातावरण बढ्दै गएको संकेत गरेको छ।