ट्रम्पको चेतावनीपछि ताइवानले दियाे प्रतिक्रिया

काठमाडौं । ताइवानले आफूलाई 'सार्वभौम र स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक राष्ट्र' भएको घोषणा गर्दै चीनको अधीनमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ताइवानलाई औपचारिक स्वतन्त्रताको घोषणा नगर्न चेतावनी दिएको केही समयपछि ताइवानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

ताइवानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “ताइवान एक सार्वभौम र स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो । यो जनवादी गणतन्त्र चीनको अधीनमा छैन ।” मन्त्रालयले अमेरिकाबाट प्राप्त हतियार सहयोगलाई ताइवानको सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताको हिस्सा पनि भनेको छ ।

चीन भ्रमणपछि फर्किएका ट्रम्पलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानको मुद्दामा समर्थन नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ट्रम्पले ताइवानले औपचारिक स्वतन्त्रताको घोषणा नगर्नुपर्ने बताएका थिए ।

फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले भनेका थिए, “म कसैले स्वतन्त्रताको घोषणा गरोस् भन्ने चाहन्नँ । हामीलाई टाढा गएर युद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आवश्यक छैन ।” उनले अमेरिका र चीन दुवैले शान्ति कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

चीनले लामो समयदेखि ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा दाबी गर्दै आएको छ । सम्भावित चिनियाँ हस्तक्षेप रोक्न ताइवान अमेरिकाको सुरक्षा सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको छ ।

अमेरिकाले औपचारिक रूपमा चीन सरकारलाई मात्रै मान्यता दिए पनि ताइवानलाई आत्मरक्षाका लागि हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, युद्धको अवस्थामा अमेरिकी सेना प्रत्यक्ष संलग्न हुने वा नहुने विषयमा भने वासिङ्टनले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

बेइजिङमा भएको भेटवार्ताका क्रममा सी चिनफिङले ताइवानको विषय संवेदनशील रहेको भन्दै कुनै पनि गलत कदमले तनाव र संघर्ष निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

ताइवानका राष्ट्रपति लाइ चिङ तेले भने ताइवान पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र रहेको र थप औपचारिक घोषणाको आवश्यकता नरहेको धारणा राख्दै आएका छन् । ताइवानको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अमेरिकाको ताइवानसम्बन्धी नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको जनाएको छ ।

कार्यालयकी प्रवक्ता करेन कुओले ताइवान–अमेरिका सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमा निरन्तर मजबुत हुँदै गएको बताउँदै दुवै पक्षबीचको सहकार्य अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

यसबीच ताइवानको संसद्ले हालै २५ अर्ब डलर बराबरको रक्षा बजेट पारित गरेको छ । उक्त रकम अमेरिकी हतियार खरिदमा खर्च गरिने जनाइएको छ । कानुन निर्माताहरूका अनुसार यसमध्ये करिब ९ अर्ब डलर डिसेम्बरमा घोषणा गरिएको हतियार प्याकेजअन्तर्गत पर्नेछ । थप १५ अर्ब डलर बराबरको अर्को हतियार बिक्री प्रस्ताव पनि विचाराधीन रहेको बताइएको छ ।