तीन दशकपछि कार्यान्वयनमा आउने भयो रावल आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा २०५० सालमा गठन भएको आयोगले २०५२ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण प्रतिवेदन लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।