हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन काठमाडौं नगर क्षेत्रका ३५ वडाभित्र एक हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा एक हजार १८७ जनाले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जनाले एक हजार ७६२ कित्ता सार्वजनिक जग्गा आफ्नो निजी जग्गामा गाभेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ।

यसअनुसार आठ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै ती जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा आवश्यक परे खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।