अमेरिकाले ‘भिसा बोन्ड’ कार्यक्रम स्थायी बनायो, नेपालसहित ५० देशका आवेदक प्रभावित

काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘भिसा बोन्ड’ कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएको छ। यससँगै नेपालसहित ५० देशका निश्चित बी-१/बी-२ (व्यापार तथा पर्यटन) गैरआप्रवासी भिसा आवेदकसँग कन्सुलर अधिकारीले अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी (बोन्ड) माग गर्न सक्ने भएका छन्।

अमेरिकी फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नयाँ व्यवस्था आगामी अगस्ट ३ देखि लागू हुनेछ। विदेश मन्त्रालयले एक वर्षसम्म परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको हो।

यो नीति मुख्य रूपमा अफ्रिकी मुलुकका साथै नेपाल, बंगलादेश र भुटानलगायत ५० देशका नागरिकमा लागू हुनेछ। भारत भने हाल यो सूचीमा समावेश छैन।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार कन्सुलर अधिकारीहरूले आफ्नो विवेकाधिकार प्रयोग गर्दै भिसा जारी गर्ने सर्तका रूपमा अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी माग गर्न सक्नेछन्।

यसअघि सञ्चालन गरिएको परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म बोन्ड माग्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थामा ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने अधिकतम सीमा २० हजार डलरसम्म पुर्‍याइएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याइएको बताएका छन्। यद्यपि अध्यागमन अधिकारसम्बन्धी पक्षधरहरूले यसले वैधानिक यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।