तीन–तीन वर्षमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन अनिवार्य, आयोगको नयाँ निर्देशिका लागू

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित "विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३" जारी गरेको छ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बुटवल पावर कम्पनीलगायत वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका लागि आयोगमा अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

निर्देशिकाले वितरण कम्पनीले उपभोक्ताबाट बढी वा कम उठाएको महसुल आगामी महसुल निर्धारणमा समायोजन (ट्रु-अप) गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले वास्तविक लागत र उपभोक्ताबाट उठेको रकमबीचको अन्तरलाई पारदर्शी ढंगले मिलाउने आयोगको विश्वास छ।

आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका लागू गरेको हो। यससँगै यसअघि लागू रहेको निर्देशिका खारेज गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थामा वार्षिक आवश्यक आय निर्धारण गर्ने आधार, खर्च तथा आम्दानीको गणना, महसुल निर्धारणका चरण, आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया र बहुवर्षीय महसुल निर्धारणको ढाँचासमेत स्पष्ट गरिएको छ।

आयोगले भविष्यमा महसुल निर्धारण गर्दा सरकारको ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, ऊर्जा दक्षता, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, उद्योगमा विद्युत् खपत विस्तार तथा समयअनुसार फरक महसुल (टाइम अफ डे ट्यारिफ) प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

आयोगका अनुसार यसले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् महसुल प्रणालीलाई उत्पादन लागतसँग वैज्ञानिक रूपमा जोड्दै दिगो, व्यावहारिक र पूर्वानुमानयोग्य महसुल प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।