औषधि मूल्यवृद्धि प्रकरण : महानिर्देशक तानिए, निमित्त महानिर्देशक खड्गीमाथि पनि प्रश्न

काठमाडाैं । औषधिको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई छानबिनका लागि मन्त्रालयमा तानिएको छ। तर, सोही प्रकरणमा जोडिएकी अधिकारी शिवानी खड्गीलाई नै निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ।

ढकाल नेतृत्वमा रहँदा खड्गी औषधि मूल्यांकन तथा उद्योग दर्ता महाशाखाको प्रमुख थिइन्। विभागभित्रकै स्रोतका अनुसार औषधिको मूल्यवृद्धिमा यी दुईबीच मिलेमतो रहेको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने अधिकारीलाई नै कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनु निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ।

छानबिनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले समिति गठनमै हस्तक्षेपको प्रयास भएको दाबीसमेत गरिएको छ। ढकाल र मन्त्रालयका सचिवले आफूअनुकूल समिति बनाउने प्रयास गरे पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को हस्तक्षेपपछि त्यो योजना सफल हुन नसकेको बताइएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औषधि मूल्यवृद्धिमा गम्भीर अनियमितता औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १९० विदेशी ब्राण्डमध्ये ८८ औषधिमा करिब ३४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै २०७८ सालमा विभिन्न सात विदेशी कम्पनीका औषधिमा २६.८८ प्रतिशतदेखि ३३.९९ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्न औषधि ऐन २०३५ अनुसार औषधि मूल्य अनुगमन समितिको सिफारिस, औषधि परामर्श परिषद्को निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ। तर, ढकालले यी प्रक्रिया नअपनाई अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लागेको छ।

यस प्रकरणमा केही औषधि उद्योगीहरूसँग आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसमेत उठेको छ। विशेषगरी देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स र क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्ससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गरिएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।

त्यस्तै, बिचौलियामार्फत औषधि आयात र मूल्य निर्धारणमा ‘सेटिङ’ भएको आरोप पनि छ। भारतमा उत्पादन बन्द भइसकेका वा गुणस्तरहीन औषधि नेपालमा आयात गर्न अनुमति दिइएको तथा त्यसबापत ठूलो रकम लेनदेन भएको दाबीसमेत गरिएको छ। यस्ता औषधिहरूले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसबाहेक, औषधि आयात अनुमति लिएका केही कम्पनीहरूको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। करिब ५० प्रतिशत कम्पनीका अनुमतिपत्र शंकास्पद रहेको भन्दै तिनको छानबिन हुनुपर्ने माग बढ्दो छ।

यस प्रकरण सार्वजनिक हुनमा संसदमा उठेको प्रश्नले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सांसद राजीव खत्रीले महालेखा प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै औषधि मूल्यवृद्धिमा अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भई ढकाललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन अघि बढाइएको हो।

यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा समेत यसबारे उजुरी परे पनि लामो समयसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औषधिमै खर्च हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन्। यस्तो अवस्थामा औषधि मूल्यमा अनियमितता हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार बिरामी र सर्वसाधारणलाई पर्ने भएकाले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग तीव्र बन्दै गएको छ।