काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले इरानसँग जारी वार्तामा केही सकारात्मक संकेत देखिएको बताएका छन् । उनले वार्ता पूर्ण सफल नभए पनि द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ सामान्य प्रगति भएको दाबी गरेका हुन् ।
हेल्सिङबर्गमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रुबिओले इरानसँगको वार्ताले आशा जगाएको उल्लेख गरे । उनले कूटनीतिक प्रयास जारी रहे पनि आवश्यक परे अमेरिकासँग अन्य विकल्पहरू पनि तयार रहेको बताए ।
रुबिओका अनुसार अमेरिकाको मुख्य चासो मध्यपूर्वको सामुद्रिक सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग जोडिएको छ । उनले इरानले ओमानलाई समेटेर बन्द जलमार्ग प्रयोग गर्ने जहाजमाथि शुल्क लगाउने प्रणाली निर्माण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले यस्तो प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र स्वतन्त्र समुद्री आवागमनको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए । “विश्वका कुनै पनि देशले यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्नु हुँदैन,” रुबिओले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनका केही सहयोगी राष्ट्रप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मध्यपूर्वमा अमेरिकाले अपनाएको रणनीतिप्रति केही पश्चिमा मुलुकको फरक धारणा देखिएको भन्दै उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प असन्तुष्ट रहेको संकेत गरे ।
“मध्यपूर्वमा हाम्रो कदमप्रति केही सहयोगीहरूको प्रतिक्रियाले राष्ट्रपति ट्रम्पको निराशा झल्काउँछ,” उनले भने, “यो विषय समाधान गर्नुपर्ने छ, तर तत्काल सहज समाधान सम्भव देखिँदैन ।”
युरोपमा अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा सम्भावित परिवर्तनबारे सोधिएको प्रश्नमा रुबिओले सेना पुनः व्यवस्थापनलाई सामान्य रणनीतिक समीक्षा प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । उनले कुनै सहयोगी राष्ट्रलाई दण्ड दिन नभई विश्वव्यापी जिम्मेवारीअनुसार सैन्य उपस्थिति समायोजन गरिने बताए ।
अमेरिका, इजरायल र इरानबीच गत अप्रिल ८ मा अस्थायी युद्धविराम भएको थियो । त्यसपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वार्ताका विभिन्न प्रयास भए पनि दीर्घकालीन सहमति भने अझै हुन सकेको छैन ।
यसैबीच पाकिस्तानले पनि मध्यस्थतामा सक्रियता बढाएको छ । पाकिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्री मोहसिन नक्वी बुधबार दोस्रो पटक इरान पुगेका छन् । उनलाई पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनिर निकट मानिन्छ ।
अस्थायी युद्धविरामपछि खाडी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण केही घटे पनि क्षेत्रीय तनाव पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अझै पनि विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रभाव पारिरहेको छ ।