काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले दर्ता गराएको प्रस्तावमा कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेकपाकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जसपा नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन्।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको तयारी पर्याप्त नरहेको दाबी गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ अनुसार यस वर्ष ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा विगत १० वर्षमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता, ४ हजार ७६९ जना घाइते तथा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।
सांसदहरूले सरकारले प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, उद्धार सामग्री, औषधि, खाद्यान्न र अस्थायी आवासको अग्रिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको बताएका छन्।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत सरकारले मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको तयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, उद्धार जनशक्ति, राहत कोष, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त रहेको अवस्थाबारे संसदलाई स्पष्ट जानकारी गराउन माग गरिएको छ।