शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज, मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ संशोधन गर्दै उक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त शुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले २०८५ भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू बुधबारदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।