काठमाडौं । सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने र संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
सरकारले साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।