१७ वर्षअघिको ट्राभल डकुमेन्ट प्रकरणमा परराष्ट्रका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नक्कली कागजातका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई जर्मनी पठाउन खोजिएको १७ वर्ष पुरानो प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका भट्टराईलाई सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको छ, जहाँ उनको बयानपछि थुनछेक सम्बन्धी आदेश हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सीआईबीले एक साताअघि उनीविरुद्ध राहदानी ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आरोपपत्रअनुसार भट्टराई २०६५–२०६६ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत रहँदा पाँच सय थान ट्राभल डकुमेन्टको जिम्मेवारीमा थिए। तीमध्ये केही ट्राभल डकुमेन्ट वास्तविक लाभग्राहीलाई नदिई नक्कली कागजातका आधारमा तिब्बती शरणार्थीका नाममा जारी गरिएको आरोप छ।

यो प्रकरणको अनुसन्धान २०६८ सालमा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले पाँच जना शंकास्पद व्यक्तिका ट्राभल डकुमेन्टबारे सीआईबीलाई जानकारी गराएपछि सुरु भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा केही यात्रा अनुमति इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासमा पठाएको अभिलेख देखिए पनि वास्तविक रूपमा त्यहाँ नपठाइएको र ती कागजात जर्मनी जान प्रयोग भएको खुलेको सीआईबीको दाबी छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ती कागजात प्रयोग गरी तिब्बती मूलका व्यक्तिहरू पारिवारिक पुनर्मिलनको बहानामा जर्मनी पुगेका थिए। तर जर्मन अधिकारीको छानबिनपछि उनीहरू नक्कली ठहरिएर नेपाल फर्किएका थिए। सीआईबीले प्रत्येक व्यक्तिबाट लाखौँ रुपैयाँ असुली भएको आशंकासमेत उल्लेख गरेको छ।

बयानका क्रममा भट्टराईले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने जिम्मेवारीमा आफू रहेको स्वीकार गरे पनि घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। कसुर पुष्टि भए राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद, दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।