ग्यास अभावबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो, दशैंसम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आयात गर्ने निर्णय

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक निर्णय गरेको छ। मंगलबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठकमा बजारमा देखिएको ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणाली सुधारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र वितरकहरूसँग विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नभएको दाबी गरेका छन्। पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एक्कासि माग बढेको उनीहरूको भनाइ थियो। साथै, उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्दा पनि आपूर्तिमा दबाब परेको उनीहरूले बताएका छन्।

बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरणलाई थप नियमित, प्रभावकारी र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ। आगामी दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा ग्यासको अभाव हुन नदिन आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाइने जनाइएको छ।

मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार, उद्योगी र सरोकारवालाबीच आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल जारी रहने बताएका छन्।