काठमाडौं । नर्सिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न माग राख्दै गत साउन १४ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै रानाभाटले आफ्नो आमरण अनसनसहित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरेकी छन्।
मंगलबार राति भएको सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वीर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा, कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुबेदी तथा नर्स अभियन्ता रानाभाटले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा निर्धारण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने र आवश्यक सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, सबै अस्पतालमा ‘मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड’ र ‘पेशेन्ट सेफ्टी’ मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका परिमार्जन गर्ने, ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रवेश परीक्षा नीतिमा सुधार गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।
दीर्घकालीन सुधारअन्तर्गत नर्स तथा मिडवाइफको दरबन्दी बिरामीको अनुपातअनुसार सिर्जना गर्ने, करार सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई क्रमशः स्थायी पदमार्फत व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरी नर्सिङ क्षेत्रका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता सुनिश्चित गर्ने तथा विशेषज्ञ नर्सिङ पद सिर्जनाका लागि कार्यदल गठन गर्ने विषयमा पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्ष सहमत भएका छन्।
सरकार र नर्स आन्दोलनबीच भएको यो सहमतिसँगै लामो समयदेखि उठाइँदै आएका नर्सिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका माग कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने अपेक्षा गरिएको छ।