रुसबाट तेल किन्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं । रुसमाथि थप आर्थिक दबाब बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। विधेयकले रुसबाट तेल किन्ने अन्य देशमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि सिनेटबाट पारित भएको "लिन्डसे ओ. ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६" प्रतिनिधिसभामा २६२–१५९ मतले पारित भएको हो। अब अन्तिम हस्ताक्षरका लागि विधेयक राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष पुगेको छ। ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि यो कानुन बन्नेछ।

विधेयकले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध थप कडा पार्ने व्यवस्था गरेको छ। रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिनेछ। यस्तो कर लगाउने वा नलगाउने निर्णय भने राष्ट्रपतिको अधिकारमा रहनेछ।

विधेयकले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्दै रुसी तेल निर्यातमा प्रयोग हुँदै आएको पुराना पानीजहाजको सञ्जाल ‘स्याडो फ्लीट’लाई पनि प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।

यसबाट रुससँग ऊर्जा व्यापार गरिरहेका चीन, भारतलगायत देशमाथि पनि अमेरिकी दबाब बढ्न सक्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित हुँदा दुवै दलभित्र मतभेद देखिएको थियो। ५८ डेमोक्र्याट सांसदले पार्टी नेतृत्वको विरोधका बाबजुद पक्षमा मतदान गरेका थिए भने सात रिपब्लिकन सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

डेमोक्र्याट नेतृत्वले ट्रम्पलाई थप भन्सार अधिकार दिने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको थियो। रिपब्लिकन पार्टीका केही अलगाववादी धारका सांसदले रुस–युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको थप संलग्नताको विरोध गर्दै विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

यो विधेयक झन्डै डेढ वर्षदेखि अमेरिकी संसद्मा छलफलमा थियो। यसको सुरुवात तत्कालीन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमसहित दर्जनौँ सिनेटरले सन् २०२५ अप्रिलमा रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने पहलबाट गरेका थिए।