राष्ट्रसंघ महासभामा एआई नियमनदेखि युद्ध अन्त्यसम्मको मुद्दा

५ घण्टा अगाडि
राष्ट्रसंघ महासभामा एआई नियमनदेखि युद्ध अन्त्यसम्मको मुद्दा

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उद्घाटन सत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नियमनदेखि विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्यसम्मका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।

मंगलबारदेखि सुरु भएको महासभालाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले एआईको तीव्र विकाससँगै यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले एआईमा तीव्र प्रगति गरिरहेका मुलुकहरूले यसको जोखिमबारे सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने तथा जोखिमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै साझा हितको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। एआईबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहुपक्षीय सहकार्य तत्काल अघि बढाउन पनि उनले विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरे।

गुटेरसले युद्ध, एआई र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएका समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रसंघीय निकायहरू संघर्षरत रहेको बताए। उनले मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तत्काल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित पक्षलाई संवाद र शान्तिको बाटो रोज्न आग्रह गरे। ‘यस हलबाट सबैका लागि सन्देश युद्धको अन्त्य नै हो। इनफ इज इनफ,’ उनले भने।

गुटेरसको आग्रहप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले इरानसँगको युद्ध मध्यावधि निर्वाचनपछि अन्त्य हुन सक्ने र इरानसँग सम्झौता हुने दाबी गरे। ‘क्षतिपूर्ति लिएर राम्रो मुलुक बनाउने वा थप ध्वस्त हुने विकल्प इरानसँग छ। यो युद्ध छिट्टै अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने।

ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्ध पनि अपेक्षा गरिएभन्दा छिटो अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्। आफूले दुवै देशका नेतासँग कुराकानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै पक्ष युद्धबाट आजित भइसकेकाले युद्ध अन्त्य हुने बताएका छन्।

यसैबीच, ट्रम्पले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको नाम परिवर्तन गरी ‘सुपर इन्टिलिजेन्स’ (एसआई) राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। उनले एआईको विकासको गति नियन्त्रण गर्ने पक्षमा अमेरिका नरहेको स्पष्ट पार्दै यसको विकास रोक्ने विश्वव्यापी अभियानको विपक्षमा अमेरिका रहेको बताए।

महासभामा कतारले पनि मध्यपूर्वसहित सुडान, लिबिया लगायतका क्षेत्रमा जारी युद्ध र द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कतारले शान्ति स्थापनाका लागि संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ।