देउवा–खड्का पक्षको निष्कर्ष : फैसला स्वीकार्दै पुनरावलोकनमा जाने विकल्प

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादबीच निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्दै पुनरावलोकनमा जाने विषय खुला राखेका छन्।

धुम्बाराहीमा आइतबार भएको छलफलमा विशेष महाधिवेशनविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि पूर्णपाठ नआउन्जेल पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले अदालतको आदेश लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार स्वीकार गरिए पनि निर्णयप्रति असहमति रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसला पूर्व नजिर र निर्वाचन आयोगका अभ्याससँग बाझिएको भन्दै समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ।

उनले अदालतको निर्णय मानेर अघि बढ्ने तर असहमतिलाई औपचारिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने रणनीति तय गरिएको बताए। साथै, पार्टी कमजोर बनेको वर्तमान अवस्थामा बृहत्तर एकतामार्फत सुदृढ बनाउनेमा जोड दिइएको छ।

छलफलमा सभापति गगन थापा नेतृत्वले एकता पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो। एकतामा ढिलाइ भए पार्टीलाई गम्भीर क्षति हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

आगामी दिनमा प्रदेश र जिल्लास्तरमा चरणबद्ध छलफल गर्दै राष्ट्रिय भेलासम्म पुग्ने योजना बनाइएको छ। साथै १५औँ महाधिवेशनका लागि ल्याइएका फरक–फरक कार्यतालिकालाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

नेताहरूका अनुसार देउवा नेतृत्वले अघि सारेको वैशाख मसान्तको कार्यतालिका र विशेष महाधिवेशनपछि तय गरिएको असोजको कार्यतालिकाबीच समन्वय गर्न नसके दुईवटा महाधिवेशन हुने जोखिम रहेको छ।