संविधान संशोधन कार्यदलमा कसले के भने ?

काठमाडौं । संविधान संशोधनबारे सरकारले एकलौटी ढंगले अघि बढ्न लागेको भन्ने आशंका निराधार रहेको भन्दै कार्यदलले स्पष्ट पारेको छ। संशोधन प्रक्रियालाई लिएर देखिएका विभिन्न आशंकाबीच सरोकारवालासँग छलफल तीव्र पारिएको छ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाह ले सरकारले कुनै पनि हालतमा एकपक्षीय निर्णय नगर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा उनले संशोधन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार नै कार्यदल गठन गरिएको हो र आगामी १५–२० दिनभित्र विभिन्न सरोकारवालासँग बृहत् परामर्श गरेर प्रतिवेदन तयार पारिनेछ। उनले आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले पनि संविधान संशोधनलाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको स्मरण गराए।

बैठकमा कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदी ले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका प्रमुख विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस क्रममा सहभागी संविधानविद्हरूले विभिन्न कोणबाट सुझाव दिएका छन्।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य ले संविधानको आधारभूत संरचना नबिग्रिने गरी मात्र संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे। डा. विपीन अधिकारी ले राजनीतिक स्थिरताका लागि पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिन सकिने सुझाव दिए।

त्यस्तै, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी ले पर्याप्त राष्ट्रिय बहसपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद् को पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ले संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने मिरा ढुंगाना ले महिला अधिकारका प्रावधानलाई अझ स्पष्ट बनाउँदै राज्यका सबै तहमा लैंगिक समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

सरकारले संविधान संशोधनलाई दीर्घकालीन राजनीतिक सहमति र संस्थागत सुधारसँग जोडेर अघि बढाउने संकेत दिएको छ। विशेषज्ञहरूको सुझाव समेटेर तयार हुने प्रतिवेदनले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।