नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु, अवैध शुल्क फिर्ता गर्न कडाइ

काठमाडौँ । देशभर आजदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यसअघि वैशाख २ गतेदेखि सत्र सुरु हुने प्रचलन रहे पनि वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिन थालेको गुनासोपछि मिति सारिएको थियो। साथै इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै वैशाख १५ बाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो। यद्यपि केही स्थानीय तहको सहजीकरणमा तोकिएको मितिभन्दा अगावै भर्ना लिइएको पाइएको छ।

सरकारले भने कानुनविपरीत असुल गरिएका भर्ना शुल्क तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २२ गते नै सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै निर्धारित मापदण्डबाहेक लिइएको शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि र परीक्षा नतिजा सार्वजनिक नभई विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध भएपछि मात्र भर्ना गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खोल्न निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले यस वर्षदेखि शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ।