संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत भएका निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत् गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्रै संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले संविधानले संवैधानिक परिषद्मा सरकार, विपक्षी दल तथा स्वतन्त्र संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर संवैधानिक निकायलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभावबाट टाढा राख्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलासमेत उल्लेख गरिएको छ । अदालतले छ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेसले वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक दाबीलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको सिफारिस प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा नकारात्मक असर पुगेको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार यस्तो अभ्यासले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउने खतरा पैदा गरेको छ ।

साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई समेत सरकार अनुकूल बनाउने प्रयास हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसले यसलाई संविधानको मूल मर्ममाथिको खुला प्रहारको संज्ञा दिएको छ । पार्टीले स्वेच्छाचारी कदमप्रति दृढ असहमति जनाउँदै संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रक्षा गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने जनाएको छ ।