निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव : सांसद संख्या घटाउनेदेखि स्थानीय तह गैरदलीय

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनका लागि २१ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई आयोगले आफ्नो सुझाव पठाएको हो।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले निर्वाचन प्रणाली, संसद्को संरचना, स्थानीय तहको व्यवस्था तथा संवैधानिक निकायको भूमिकासम्बन्धी व्यापक सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ।

आयोगले राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यसले कार्यपालिका र संसद्बीच समन्वय बढ्ने तथा राष्ट्रियसभाको गरिमा कायम रहने आयोगको तर्क छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्षबाट ३० वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले विज्ञ मन्त्रिपरिषद् गठनको अवधारणा पनि अघि सारेको छ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने तथा वडा सदस्यको संख्या चारबाट दुईमा झार्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा आयोगले संघीय संसद्को आकार घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्यक्षतर्फ ७७ र समानुपातिकतर्फ २८ गरी प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय बनाउन सुझाव दिइएको छ। हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य छन्। राष्ट्रियसभालाई पनि ५९ बाट घटाएर ३० सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव समेत आयोगले दिएको छ।

आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारबाट आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी सुझावहरू संविधान संशोधनबारे भइरहेको छलफलका क्रममा आयोगले औपचारिक रूपमा कार्यदललाई बुझाएको जनाएको छ।