काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधित्वको मापदण्ड तय गरेको छ।
महाधिवेशन हुन नसकेको मधेश प्रदेशबाट महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदासम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ। साथै प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउनेछन्।
जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाबाट सभापतिसहित तीन जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। निर्वाचन भएका पालिकाबाट सभापति वा सभापतिले तोकेको एक जना पदाधिकारी वा सदस्य प्रतिनिधि बन्न पाउनेछन् भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेका पालिकाबाट सभापति मात्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
रास्वपाले महाधिवेशनलाई पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचना र भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।