१० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य पूर्ण छात्रवृत्ति, सात विश्वविद्यालयको संयुक्त पहल

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित सात विश्वविद्यालयले अब आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि छात्रवृत्ति व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका क्याम्पसलाई निर्देशन दिएका हुन्।

त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेका छन्।

सम्बन्धित क्याम्पसहरूले छात्रवृत्ति कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी निःशुल्क भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यो व्यवस्थाले शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन्।