सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरण फेरिने संकेत : बजेट असफल भएपछि मुख्यमन्त्री शाह संकटमा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्तसम्म पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका छन्। यसअघि नै नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।

बजेट पारित हुन नसक्नु र सरकार अल्पमतमा पर्नुले मुख्यमन्त्री शाहमाथि नैतिक तथा संवैधानिक दबाब बढेको छ। अब उनीसँग राजीनामा दिने वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने दुई विकल्प रहेका छन्। यद्यपि, सरकार जोगाउन आवश्यक बहुमत जुट्ने वा नजुट्ने विषय अझै अनिश्चित छ।

यसबीच प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामा माग गरिसकेको छ। एमालेको समर्थन फिर्तापछि सरकार जोगाउन र बजेट पारित गराउन शाहले नेकपासँग संवाद गरे पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै नेकपाले अस्वीकार गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसका लागि संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा वार्ता समिति समेत गठन गरिएको छ। समितिमा उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुशीराम चौधरी तथा मानबहादुर धामी र रमेश धामी सदस्य छन्। उक्त समितिले कांग्रेस र एमालेसहित अन्य दलसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपासँग २२ (सभामुख र निलम्बित सांसदसहित), कांग्रेससँग १८, एमालेसँग ११ तथा राप्रपासँग १ सांसद छन्।

यता एमालेभित्र पनि नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल तीव्र भएको छ। विशेषगरी नेकपासँग पुनः सहकार्यको सम्भावनालाई लिएर आन्तरिक संवाद भइरहेको बताइएको छ। एमालेका नेताहरूले दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै विश्वासको मत नपाई पदबाट बाहिरिएका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

राजनीतिक स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका केही नेताबीच सत्ता सहकार्यबारे अनौपचारिक संवादसमेत भएको छ। नेकपाका नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले पनि ओलीसँग भेटवार्ता गरी सम्भावित गठबन्धनबारे छलफल गरेको बताइएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपा सहकार्यको सम्भावना बढेसँगै सुदूरपश्चिममा भने वामपन्थी दलहरूबीच पुनः सहकार्य हुन सक्ने चर्चा तीव्र बनेको छ। यद्यपि, केन्द्रस्तरमा हुने राजनीतिक निर्णयले नै प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरण तय गर्ने नेताहरूको बुझाइ छ।

उता मुख्यमन्त्री शाह भने तत्काल राजीनामा नदिई संविधानले दिएको समयभित्र बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। केन्द्रमा पनि विभिन्न दलबीच निरन्तर संवाद भइरहेकाले आफूले आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।

अब केन्द्रमा बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने टुंगो लगाउने देखिएको छ।