लघुवित्त पीडितसँग वार्ताका लागि सरकारद्वारा उ hiच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन र आमरण अनशन जारी रहेका बेला सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको पहल थालेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत पीडितहरूसँग औपचारिक वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्।

बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य समितिको सदस्य–सचिव तोकिएका छन्।

सरकारले समितिलाई तत्काल आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। गठन भएको समितिको पहिलो बैठक बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने तय गरिएको छ, जहाँ आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिसँग औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा सामूहिक आमरण अनशन जारी छ। आन्दोलनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तयार भएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन, विशेष वित्तीय ऐन खारेज, सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता तथा वित्तीय शोषण अन्त्यका लागि ठोस कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले वार्तामार्फत आन्दोलनको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने र पीडितका मागबारे सहमति जुटाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको जनाएको छ।