कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्चमा, पुनरावलोकन गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेश पुनरावलोकन हुने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनका लागि निवेदन स्वीकार गर्दै मुद्दाको पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो। यससँगै कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

यो पुनरावलोकनका लागि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने आदेश पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्।

यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। अदालतले त्यस क्रममा देउवा पक्षको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशअघि निर्वाचन आयोगले पनि माघ ५ गते विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति दिएको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। तर सर्वोच्चले उनीहरूको माग अस्वीकार गरेपछि देउवा पक्षले साउन ७ गते पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशको कानुनी आधार, तथ्य र प्रक्रिया पुनः परीक्षण गर्ने भएकाले कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो अदालतको आगामी फैसलाले लगाउनेछ।