काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह उत्साहित बनेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशले आफूहरूको दाबीको पनि सुनुवाइ हुने आधार बनेको निष्कर्ष निकाल्दै देउवा पक्षले तय गरिएको राष्ट्रिय भेला भने यथावत् गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो।
यसअघि सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। अब पुनरावलोकनपछि उक्त निर्णय कायम राख्ने वा देउवा समूहलाई आधिकारिकता दिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्नेछ।
नेता डा. प्रकाशशरण महतले सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिनु नै अघिल्लो फैसलामा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आधार देखिएको संकेत भएको बताए। उनले अन्तिम फैसला नआएसम्म ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने बताए।
यद्यपि साउन २९ गतेका लागि तय गरिएको राष्ट्रिय भेला कुनै हालतमा नरोकिने उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्था, संगठन सुदृढीकरण, विधान संशोधन, आर्थिक नीति तथा भावी राजनीतिक कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल हुनेछ।
महतले आफूहरू अझै पनि पार्टी एकताको पक्षमै रहेको दोहोर्याउँदै विभाजन अन्तिम विकल्प मात्रै भएको बताए। “हामीले भेला पार्टी फुटाउनका लागि राखेका होइनौं। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एकता नै हो,” उनले भने।
उनले हाल हङकङ भ्रमणमा रहेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा २६ गते स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने जानकारी पनि दिए।