एमालेको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वमाथि प्रश्न, अभिभावकीय भूमिकामा बस्न सुझाव

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

देशभरका अगुवा कार्यकर्ताबाट संकलन गरिएको सुझावका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको अप्रत्याशित पराजयको मुख्य कारण नेतृत्वसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज बलियो रहेको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ र ९ मा नेतृत्वको समीक्षा गर्दै आमनिर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको असाधारण क्षतिका लागि नैतिक जिम्मेवारीको विषय महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले २०६४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ। अहिलेको निर्वाचन परिणाम त्यसभन्दा पनि गम्भीर रहेको भन्दै मुख्य नेतृत्वले पनि त्यसैगरी नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव कार्यकर्ताबाट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ओलीलाई अभिभावकीय भूमिकामा बस्न सुझाव

प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीलाई कार्यकारी नेतृत्वबाट पछि हटेर पार्टीको अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा बस्नुपर्ने भावना कार्यकर्तामा बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

‘सुधारका लागि पार्टी अध्यक्षले अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना कार्यकर्ता पंक्तिमा प्रबल बन्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

‘स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले पार्टीलाई क्षति’

प्रतिवेदनले ओलीको नेतृत्वशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर भएको, नेतृत्वमा आत्मप्रशंसाको प्रवृत्ति बढेको तथा नेताहरू कार्यकर्ताभन्दा अध्यक्षको वरिपरि केन्द्रित हुने ‘गणेश प्रवृत्ति’ मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘म नभए पार्टी कसरी चल्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ’ भन्ने टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदनले यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनात्मक गतिशीलतामा असर पारेको औंल्याएको छ।

७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान फर्काउन सुझाव

अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि वैधानिक बाटो खुला गर्न विधानमा ७० वर्षे उमेर हद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रावधान पुनः कायम गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

विधान संशोधनमार्फत हटाइएका यी प्रावधानका कारण नयाँ पुस्तामा असन्तुष्टि बढेको र पार्टी गतिशील हुन नसकेको कार्यकर्ताहरूको गुनासो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी प्रावधान पुनः लागू भएमा नेतृत्व हस्तान्तरणको वैधानिक अवस्था सिर्जना हुने कार्यदलको बुझाइ छ।

‘अध्यक्ष विवादास्पद व्यक्ति र बिचौलियाको घेरामा’

प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्ष तथा मुख्य नेतृत्व विवादास्पद व्यक्ति र बिचौलियाको घेरामा परेको आरोपसमेत समेटिएको छ। इमानदार र सक्रिय कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग सहज पहुँच नपाउने अवस्था बनेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

सरकारमा रहँदा भएका विभिन्न विवाद तथा काण्डमा नेतृत्वको नाम जोडिनु र त्यसको प्रभावकारी प्रतिवाद हुन नसक्दा पार्टीको जनविश्वास तथा छविमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजक रहेको उच्च तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले देशभरबाट सुझाव संकलन गरी निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदनले एमालेभित्र नेतृत्व शैली, पुस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार र पार्टीको आगामी दिशाबारे बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत गरेको छ।