मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै गरेका निर्णय

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको थियो।

बैठकले घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत उपचारको व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको थियो।

घर तथा निवास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो।

बाढीबाट अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

त्यस्तै, अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति तत्काल सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।