प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

मन्त्रिपरिषद्ले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

खोज, उद्धार, राहत तथा घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघ–संस्थालाई समेत सरकारले आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए।

“सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौँ,” उनले भने।

त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले छलफल गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई जानकारी दिए।