पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रहरीको 'सुरक्षा'मा कि 'पक्राउ' ?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई प्रहरीले महाराजगन्जस्थित निवासबाट ल्याएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको छ । प्रहरीले आइतबार बिहान उज्यालो हुनुअघि नै उनलाई निवासबाट ल्याएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले राणालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार राणामाथि भौतिक क्षति पुर्‍याउने गतिविधि हुन सक्ने सूचना आएपछि राति नै उनलाई कार्यालय ल्याइएको हो ।

‘हिजो राति उहाँलाई भौतिक हिसाबले क्षति पुर्‍याउने खालको गतिविधि हुन सक्छ भन्ने खालको सूचना आयो । त्यसपछि उहाँको सुरक्षाका लागि यहाँ ल्याइएको हो,’ खड्काले भने ।

राणालाई ल्याउन राति १२ देखि १ बजेको बीचमा प्रहरी उनको निवास पुगेको थियो । उनलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याउँदा बिहान ३ बजेको थियो ।

राणामाथि कसबाट सुरक्षा चुनौती थियो भन्ने विषय खुलाउन नसकिने खड्काले बताए । निवासमै सुरक्षा दिन सकिने अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमै किन ल्याइएको भन्ने प्रश्नमा उनले तत्कालका लागि जोखिम नलिने निर्णय गरिएको बताए।

‘तत्काललाई अब हामीले त्यहीँ राख्ने कि यता ल्याउने भन्ने अन्योल भयो । जोखिम लिएनौँ हामीले । त्यही भएर हामीले हाम्रै सुरक्षामा ल्याएको मात्र हो,’ उनले भने ।

राणा २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न माग गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । त्यसपछि देउवाले राणाका जेठानलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

उक्त घटनापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राणाको राजीनामा माग्दै उनको इजलास बहिष्कार गर्ने र उनले तोकेका मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा विवाद बढेपछि गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरिएको थियो । गोलाप्रथा लागू भएपछि राणाले मुद्दा हेरेनन् ।

२०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्तापछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिनुका साथै प्रमाण संकलन र छानबिन गरेको थियो । समितिले उनीमाथि महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर संसद्ले महाभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय गरेन । २०७९ मंसिरमा संसद्का महासचिवले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्रविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।