दोलखा । नेपाली कांग्रेस दोलखाको अधिवेशनमा उम्मेदवारहरूसँग सहमति नै नगरी ‘सर्वसम्मत’ रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ।
कांग्रेस दोलखाले केन्द्रीय तथा प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएको भन्दै नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, मनोनयन दर्ता गराएका केही उम्मेदवारले आफूहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको र कुनै सहमति पनि नभएको बताएका छन्।
निर्वाचन अधिकृतले औपचारिक रूपमा नतिजा घोषणा नगरी पार्टी सचिव सन्तोष पाठकले नामावली सार्वजनिक गरेको विषयमा पनि उम्मेदवारहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार विनोद कार्कीले आफूले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गरेको र फिर्ता नलिएको बताए। उम्मेदवारहरूसँग छलफल र सहमति नगरी सीमित नेताको स्वार्थअनुसार निर्णय गरिएको उनको आरोप छ।
‘मुख्य कुरा मैले पद पाइनँ भन्ने होइन। मुख्य कुरा विधि, पद्धति, प्रणाली र लोकतान्त्रिक आचरण तथा मूल्य–मान्यताको हो,’ कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले यस घटनाप्रति असहमति जनाउँदै सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहने घोषणासमेत गरेका छन्।
अर्का उम्मेदवार सोभित उप्रेतीले पनि प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नोर्बु शेर्पाले सर्वसम्मतिको आवरणमा ‘टीके प्रणाली’लाई निरन्तरता दिइएको आरोप लगाए।
उम्मेदवार गोकर्णप्रसाद भण्डारीले लामो राजनीतिक योगदानका बाबजुद आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन्। ५७ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत दोलखा कांग्रेसको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गरेर सर्वसम्मतिको नाममा पुरानै ‘टीके’ संस्कार दोहोर्याइएको टिप्पणी गरेका छन्।