कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २९ विषय : आत्मसमीक्षादेखि पार्टी पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारको खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र युवा सहभागितासम्मका विषय समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ।

भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र पन्छाउन नहुने भन्दै नागरिकले उठाएका सुशासन, अवसर र निष्पक्षताका मागलाई जायज असन्तोषका रूपमा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राज्यको बल प्रयोग, हिंसा र जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढेको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गर्दै ३८ सिटसहित संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्ने तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान तथा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने र प्राइमरी निर्वाचन तथा सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै बदलिँदो समयअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारी र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयमा ‘के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवारी कसको हो, के परिणाम आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो’ भन्ने पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव छ। विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले हेर्न सक्ने खुला डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

अर्थतन्त्रतर्फ निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको स्रोत मात्र नभई उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य आधारका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधार बनाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, पूर्ववितरणात्मक न्याय, रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइ र जनसंख्या व्यवस्थापन, कृषि तथा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्रविधि, शिक्षा–स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, संघीयता तथा संविधान, संक्रमणकालीन न्याय र बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

पार्टी संगठन सुधारतर्फ सदस्यता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने, पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई जोड्ने तथा नेतृत्व विकासका लागि नेतृत्व प्रशिक्षण संस्था, नीति प्रतिष्ठान, निर्वाचन ब्युरो र शासन व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिको वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने प्रस्ताव छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा छ।

कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनमा प्राइमरी प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली सुधार तथा ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पबारे बहस गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। जेन्–जी पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरी त्यसका सुझावलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

‘समुन्नति’ अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि पहिलो १०० दिनदेखि चार वर्षसम्मका विभिन्न समयसीमा तोकिएको छ। प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव छ।

प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा प्रतिवेदनले अघि सारेको छ।