सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको काम छिटो गर्न २० बुँदे निर्देशन, कर्मचारीलाई समयसीमाको जिम्मेवारी

काठमाडौं । न्यायालयप्रति नागरिकको घट्दो विश्वासलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको कामकारबाही छिटो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन कर्मचारीका लागि २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि मिसिल व्यवस्थापन र पुराना मुद्दाको फर्छ्योटसम्मका कामका लागि समयसीमा तोकिएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँगको परामर्शमा सबै फाँटलाई लक्षित गरी निर्देशन जारी गरिएको हो । सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीका नामबाट असोज २९ गते जारी निर्देशन कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनअनुसार मुद्दाका पक्ष उपस्थित भएपछि तारेख दिने, मिसिलको नक्कल उपलब्ध गराउने र म्याद तथा तारेखसम्बन्धी काम एक घण्टाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । विशेष परिस्थिति बाहेक शाखाका कर्मचारी बिदामा बस्नुपरे अग्रिम जानकारी दिनुपर्नेछ । कार्यालय समयमा कर्मचारी आफ्नो शाखामा उपस्थित नभए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित शाखा प्रमुखले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्दाको प्रक्रियामा हुने त्रुटि र ढिलाइको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई नै दिने गरी काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आदेशअनुसारको काम पूरा भएपछि बयान र बकपत्रको अन्त्यमा काम गर्ने कर्मचारीको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ । हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीको पहिचानसमेत अनिवार्य रूपमा खुलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

आफ्नो मातहतका फाँटमा रहेका चालु मुद्दाका मिसिल सुपरिवेक्षकले महिनामा कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्नेछ । निरीक्षणपछि प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चार वर्ष पुराना रिट तथा निवेदनमा साधारण तारेख वा पेसी तोक्दा सामान्यतया ३० दिनभन्दा बढी समय दिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पुराना मुद्दामा आदेशअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र अभियान शाखामा पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित शाखा वा फाँटले पुराना मुद्दा फर्छ्योट गर्ने समयावधिसहितको कार्ययोजना पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।

अदालतमा पेस हुने लिखतमा मस्यौदाकर्ताको सहीछाप अनिवार्य गराउन निर्देशन दिइएको छ । सम्बन्धित पदाधिकारीको तोक आदेशमा सहीछाप गराएर मात्र लिखत मिसिलमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । सुरु तहको अदालतबाट आएका मिसिलमा स्वघोषणा फाराम भए वा नभएको यकिन गरी आवश्यक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । विवरण भर्न नसक्ने पक्षलाई सम्बन्धित फाँटले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

मुद्दाका पक्षलाई साधारण तारेख दिँदा कारण खुलाउनुपर्नेछ । मुद्दामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई साधारण तारेख दिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पेसीमा मुद्दा चढाउनुअघि सुरु अदालतले प्रमाणमा राखेका मिसिल प्राप्त भए वा नभएको, पुनरावेदन नगर्ने पक्षको पुनरावेदन म्याद मिसिलमा संलग्न रहे वा नरहेको जाँच गर्नुपर्नेछ । सरकारवादी मुद्दामा सजाय पाएका प्रतिवादीको पुनरावेदन परे वा नपरेको यकिन गरी आवश्यक निस्सा संलग्न गर्नुपर्नेछ । लगाउका मुद्दासमेत सँगै राखेर मात्र पेसीमा चढाउन भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा रिट निवेदन वा पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको अथवा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको बढीमा तीन दिनभित्र म्याद जारी गर्नुपर्नेछ । म्यादलाई दर्ता किताबमा अभिलेख गरेपछि मात्र तामेलदारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निषेधाज्ञा तथा अन्य रिट निवेदनमा विपक्षीका नाममा म्याद तामेल गर्न पठाउँदा निवेदन वा पुनरावेदनपत्र र आदेशको प्रतिलिपिसमेत अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ ।

पेसीमा चढ्ने मुद्दाको पूर्वआदेशअनुसारको काम पूरा भए वा नभएको जाँच गरी कम्तीमा एक साताअघि नै मिसिल रुजु गर्नुपर्नेछ । थुनुवासम्बन्धी मुद्दामा पेसीको सूचना दिइएको निस्सा मिसिलमा संलग्न भए वा नभएको तथा सरकारी वकिल र वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई समयमै सूचना दिइए वा नदिइएको विषयमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

काठमाडौंबाहिरका जिल्लामा अनलाइन तारेखमा रहेका पक्षको तारेख लिएको भरपाई मिसिलमा संलग्न भए वा नभएको र मुद्दाको टिपोट अद्यावधिक गरिएको छ वा छैन भन्ने विषय आदेशलगत्तै जाँच गर्नुपर्नेछ । इजलासबाट अन्तरकालीन आदेश भएका मिसिलको काममा फाँटवाला, सुपरिवेक्षक र शाखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

फैसला वा अन्तिम आदेश भएको दिन वा भोलिपल्टसम्म मुद्दाको लगत कट्टा गरी फाँटको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्नेछ । फैसला वा अन्तिम आदेश प्राप्त भएको १० दिनभित्र सुरु तथा रेकर्ड मिसिल फिर्ता पठाउनुपर्ने र प्रतिवादीको नाममा लगत रहे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्नेछ । त्यस्ता मिसिल ३० दिनभित्र अभिलेख शाखामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

मिसिलमा मुद्दाका पक्षलाई म्याद तामेल भएको मिति, तामेलीको व्यहोरा, पक्ष उपस्थित भएको दिन र आदेशको विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ । पक्षले तारेख गुजारेको अवस्थामा त्यसको व्यहोरा तत्कालै सुपरिटेन्डेन्टबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ ।

आगजनीका कारण नष्ट भएका मिसिल पुनः सिर्जना गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता मिसिल तयार गर्दा मिसिल प्राप्ति तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ अनुसार काम गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यी व्यवस्थाबाट मुद्दाको प्रक्रिया व्यवस्थित हुने, अनावश्यक ढिलाइ घट्ने र इजलासको समय बचत हुने अपेक्षा गरेको छ ।